AGLI DUNIYA

370 और 35A जैसी संविधान की अस्थायी धाराओं को मोदी सरकार ने एक ही झटके में समाप्त कर दिया है। जो काम पिछले 70 सालों में कोई भी सरकार नहीं कर सकी और जिसे बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, आखिर उस काम को मोदी सरकार ने बिना किसी अड़चन के अंजाम देकर एक ऐतिहासिक काम किया है। इस काम को अंजाम देने की योजना 2015 से चल रही थी और इसे लागू करने में जिस तरह की गोपनीयता रखी गयी, वह काबिले तारीफ़ है। पूरा देश इन असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण धाराओं के हटाए जाने से बेहद खुश है और जश्न में डूबा हुआ है लेकिन कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी पार्टियों को देश-हित में लिया गया मोदी सरकार का यह फैसला भी रास नहीं आ रहा है और वे सब उसका जोर-शोर से विरोध कर रही हैं. जिन पार्टियों ने जम्मू कश्मीर के सन्दर्भ में लिए गए इस क्रांतिकारी और ऐतिहासिक फैसले का विरोध किया है, उनमे कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डी एम के , एम डी एम के , सी पी एम, आर जे डी, जनता दल-यूनाइटेड,पी डी पी और नेशनल कांफ्रेंस शामिल हैं कांग्रेस को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रीय पार्टियां हैं. कांग्रेस इकलौती पार्टी है जिसे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कहा जा सकता था, लेकि

Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) was launched by the Government with a view to provide affordable housing in rural and urban areas so that the people who are eligible under the scheme can purchase a house by availing the loans from the Banks and other Financial Institutions at concessional rates by availing the Credit Link Subsidy Scheme (CLSS). Most of the Government schemes started or launched for the welfare of the people are not implemented by the Government agencies with the same spirit, with which these schemes are launched by the Government, defeating the very purpose for which these schemes were launched and hence the benefits of these schemes are denied by these implementing agencies to most of the eligible people. I would like to elaborate this indifferent attitude of the various implementing agencies with the help of one true example. One unmarried women, having her independent source of income, was allotted the LIG Flat by the Delhi Development Authority. The Fla

Agricultural income  earned by a taxpayer in India is exempt under Section 10(1) of the Income Tax Act,1961 .What is more shocking and surprising is that this so called agricultural income is tax free without any limit. You can have unlimited amount of agricultural income without paying even a single rupee towards income tax. While income tax is levied on all types of incomes from all the persons, why Government is not imposing any income tax on agricultural income, is a million dollar question. Some people are under the wrong impression that our Government is very considerate and sympathetic towards the farmers community and do not want to impose income tax on agricultural income of farmers. However, this is completely untrue. Had it been the intention of the Government to provide the relief to farmers by not subjecting them to income tax, it could have been done by fixing a threshold for tax free agricultural income. If some type of income is made completely tax free without an

The ambitious Smart City Mission was one of Prime Minister Narendra Modi's key electoral promises in 2014. The scheme, launched on June 25, 2015, aimed to develop 100 cities across the country, making them citizen-friendly and sustainable. The total proposed investment in the selected cities under the scheme is over Rs 2.05 lakh crore. But according to government data, a mere 33% of the total 5,151 Smart City Mission projects have been completed or are under implementation, utilising 25% of the envisaged investment. Under the Smart City Mission,it was decided to form a Company for each smart city, in which the State/UT and the Urban Local Bodies,will be the promoters having 50:50 equity shareholding. With so much Government money involved in these projects, it was expected from the Ministry of Housing & Urban Affairs that it will keep a close watch on the implementation of the Smart City projects, but unfortunately ministry has miserably failed in monitoring the smart cit

मीडिया की "मिलीभगत" से हो रही है "रेप" पर राजनीति कठुआ में एक बालिका की कुछ रोहिंग्या आतंकवादियों ने हत्या कर दी और उसकी लाश को एक मंदिर में रख दिया. बालिका का नाम आसिफा था और वह मुस्लिम समुदाय से थी. इस वारदात को हमारा मीडिया और टी वी चैनल कुछ अलग ढंग से ही पेश कर रहे हैं. मीडिया की माने तो इस बालिका का रेप इस मंदिर में किसी हिन्दू ने किया था. इस सफ़ेद झूठ को टी वी चैनल और मीडिया २४ घंटे इसलिए दिखा रहे हैं ताकि वह कहावत सही साबित हो जाए कि अगर एक झूठ को भी सौ बार दोहराया जाए तो वह सच लगने लगता है. कर्नाटक में १२ मई को चुनाव होने हैं और उसीके मद्देनज़र इस तरह से झूठ को फैलाया जा रहा है जिस तरह से हर चुनाव से पहले "अवार्ड वापसी गैंग" कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों की मदद करने के लिए झूठ के सहारे दुष्प्रचार करना शुरू कर देता है. इस बार इस झूठ और दुष्प्रचार में लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहे जाने वाले मीडिया ने भी अपनी निर्णायक भूमिका अदा की है. रोहिंग्या आतंकवादियों द्वारा एक बालिका की निर्मम हत्या और उसकी लाश को एक मंदिर में रखकर हिन्दू धर्म को बदनाम करन

पाकिस्तान के प्रधान मंत्री की  अमेरिका के हवाई अड्डे पर सारे कपडे उतारकर तलाशी ली गयी है. इस खबर की तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हो चुकी हैं. देखा जाए तो यह कपडे सिर्फ पाकिस्तानी पी एम के ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के उतारे गए हैं और अमेरिका ने एक बार पूरी दुनिया को “आतंकवाद का मजहब” बताते हुए पाकिस्तान को सभी के सामने निर्वस्त्र  कर दिया है. भारतीय मीडिया और टी वी चैनलों के साथ साथ खुद पाकिस्तानी मीडिया और टी वी चेनल इस खबर को काफी रोचकता के साथ पेश कर रहे हैं. दरअसल  यह मामला इतना सीधा नहीं है, जितना लग रहा है. कपडे सिर्फ पाकिस्तानी पी एम या पाकिस्तान के ही नहीं उतरे हैं. हमारे अपने ही देश में ऐसे हज़ारों लोग हैं तो खाते तो हिन्दुस्तान का हैं लेकिन गाते पाकिस्तान का हैं. उन सब के भी यकायक सभी कपडे उतर गए हैं. आइये देखते हैं, ऐसे कौन कौन से लोग हैं, जिनके कपडे इस घटना के बाद से उतर गए हैं : १. वे सभी लोग जो भाजपा की हार पर “पाकिस्तान जिंदाबाद-भारत तेरे टुकड़े होंगे” के नारे लगाते हैं, उनके सभी कपडे इस घटना के बाद से उतर गए हैं. २. वे सभी लोग जो जे एन यू जैसे तथाकथित श

मोदी सरकार को सत्ता संभाले लगभग ४ साल का समय पूरा हो चूका है. मोदी सरकार बनने से पहले देश में ज्यादातर समय या तो कांग्रेस पार्टी का शासन था या फिर कांग्रेस के समर्थन से चलने वाली सरकारों का शासन था. कांग्रेस और इसके समर्थन से चलने वाली सभी सरकारों ने देश को जी भरकर लूटा और अपने जबरदस्त भ्रष्टाचार और कुशासन से देश को लगभग महाविनाश के कगार पर पहुंचा दिया. क्योंकि पिछले ६०-७० सालों से कांग्रेस और उसके सहयोगी मिल बांटकर देश को लूट रहे थे,मोदी सरकार के आने से इन सबकी कमाई भी बंद हो गयी और इन लोगों के समर्थन और सहयोग से चलने वाली वे सभी दुकाने भी बंद हो गयीं, जो सामाजिक कार्यकर्त्ता, अर्थशास्त्री , फिल्मकार, इतिहासकार और कलाकार आदि के नामों से चल रही थीं. यह सभी लोग “अवार्ड वापसी गैंग” का हिस्सा बन गए और अपनी दुकानों के बंद होने के विरोध में अपने अपने अवार्ड भी वापस करने लगे. देखा जाए तो इन विपक्षी राजनीतिक दलों को भारी नुक्सान का सामना करना पड़ा है. किसी भी व्यक्ति ने बड़ी मुश्किल से पिछले ६०-७० सालों में जनता को निर्ममता से लूटने की जो दुकाने खोल रखी हों, अगर उन्होंने अचानक ही बंद करना पड़