AGLI DUNIYA

Former President of the Jawahar Lal Nehru University Students Union, Kanhaiya Kumar, who was facing the sedition charges, was granted bail by the Delhi High Court vide its Order Dated 2/3/2016. Many of the readers here may raise a question as to why I am coming up with this issue now, when almost a year has already passed when this order was passed and Kanhaiya Kumar was released on bail. I will answer this question in this article itself before concluding the same. I remember when this Order was pronounced by the High Court, the so called mainstream media was very critical of the findings and observations recorded in the order, despite the fact that order was pronounced in favour of Kanhaiya Kumar. The manner, in which, our mainstream media criticized the order, it was clear that the so called senior journalists of the mainstream media, have not only read the entire order, they also understood the contents of the order.  Before we proceed further, let us see some of the stinging

देशद्रोहियों और आतंकवादियों का समर्थन करने वाले कुछ राजनीतिक दलों के हाथ में “खिलौना” बन चुकी गुरमेहर कौर आजकल विवादों में हैं. गुरमेहर कौर आम आदमी पार्टी की सक्रिय कार्यकर्त्ता होने के साथ साथ केजरीवाल जी की ही तरह “अति महत्वाकांक्षी” भी हैं और इसीलिए उन्होंने मात्र २० वर्ष  की आयु में अपनी पढाई लिखाई पर ध्यान देने की बजाये खुद को उस विवाद में जानबूझकर दाल दिया , जिससे उनका कोई लेना देना तक नहीं था. विवाद शुरू हुआ था रामजस कॉलेज से. रामजस कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और कार्यक्रम के आयोजकों ने उस कार्यक्रम में बोलने के लिए जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी के उन विवादित छात्रों को आमंत्रित कर लिया था, जिनके ऊपर एक साल पहले “जे एन यू  परिसर” में ही देश विरोधी नारे लगाने और नारे लगाने वालों का समर्थन करने का आरोप है. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने कार्यक्रम में इन तथाकथित देश विरोधी छात्रों की शिरकत का विरोध किया. अब देखा जाए तो यह मामला रामजस कॉलेज के छात्रों और जे इन यू  के छात्रों के बीच का है. गुरमेहर कौर जो लेडी श्री राम कॉलेज की छात्रा है, उसका इस सारे मामले से को

उत्तर प्रदेश में आजकल चुनाव प्रचार अपने चरम पर है और सभी पार्टियां और उनके नेता जनता को अपनी और आकर्षित करने के लिए तरह तरह के बयान दे रहे हैं. कोई नेता विकास की बात कर रहा है तो कोई नेता विकास के वजाए कोरी लफ़्फ़ाज़ी और बयानबाज़ी से ही चुनाव जीतने के सपने देख रहा है. कांग्रेस ने अपनी डूबती नैया को पार लगाने के लिए यहां समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया है और अखिलेश यादव-राहुल गाँधी संयुक्त रूप से चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए किसी तरह से यह उम्मीद लगाए हुए हैं कि जैसे तैसे करके इस बार भी यह लोग सत्ता हथियाने में कामयाब हो जाएँ -फिर ५ साल तक तो जमकर मौज़ करनी है. लेकिन चुनावी विश्लेषकों और जनता के बीच से जिस तरह कि जमीनी हकीकत की रिपोर्ट इन लोगों के पास पहुँच रही है, उसमे इन लोगों के सफाये की खबर ने , पहले से ही निराशा में डूबे हुए इस गठबंधन को घोर हताशा की और धकेल दिया है और यह लोग अपनी हताशा में ऐसे ऐसे अनर्गल बयान दिए जा रहे हैं, जिनका न कोई सिर नज़र आ रहा है और न पैर. इसी तरह का बेतुका बयान देते हुए पिछले दिनों एक चुनावी सभा में सपा-कांग्रेस गठबंधन की अगुआई कर रहे अखिलेश यादव ने गुज

Addressing an election rally in Uttar Pradesh’s Fatehpur, Prime Minister Narendra Modi recently said, “No government should discriminate the public on the lines of religion and caste.  Sabka saath, sabka vikas  is our mantra”, PM Modi said.  “Ramzan mein bijli aati hai tho Diwali mein bhi aani chaahiye; Holi mein bijli aati hai to eid mein bhi aani chaahiye. Bhed-bhaav nahi hona chaahiye  (If there is electricity during Ramadan; it must be available during Diwali too. If there is electricity during Holi; it must be available during Eid too. There shouldn’t be any discrimination), the prime minister added. He said,  “Gaon me kabristan banta hai to shamshaan bhi banna chahiye  (If there is a ‘kabaristaan’ (graveyard), there should be a ‘shamshaan’ (cremation ground) too).” This statement given by PM Modi can be termed as, “The most secular statement ever made by any politician in India” as it speaks about equal treatment to all sections of the society without any discrimination. Sev

रविवार १९ फरवरी २०१७ को उत्तर प्रदेश की एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुये प्रधान मंत्री मोदी ने यह वक्तव्य दिया कि -" धर्म के आधार पर भेदभाव नही होना चाहिये . अगर रमज़ान मे बिजली मिलती है तो दिवाली मे भी बिजली मिलनी चाहिये ." देश के सारे के सारे विपक्षी दल पी एम मोदी के इस वक्तव्य को " साम्प्रदायिक " बता रहे हैं और इस हद तक आग बबूला हो गये हैं कि शिकायत लेकर चुनाव आयोग के पास भी पहुंच गये हैं . पीं एम मोदी के इस वक्तव्य पर और चर्चा करने से पहले आइए हम सन २००६ मे दिये गये तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक बयान पर भी नज़र डाल लेते हैं -" मुस्लिमों और अल्पसंख्यकों का इस देश के संशाधनों पर पहला हक है ." कोई भी साधारण पढ़ा लिखा या समझदार व्यक्ति यह आसानी से बता सकता है कि ऊपर दिये गये दोनो बयानों मे से कौन सा बयान " साम्प्रदायिक " है और कौन सा बयान देश और समाज को भेदभाव से मुक्त रखन